मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में बढ़ोतरी करने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान तब किया, जब उन्होंने लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और बताया कि महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है, जिसे भविष्य में और बढ़ाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए लगातार नई योजनाएं लेकर आ रही है ताकि उन्हें समाज में एक सशक्त भूमिका निभाने का अवसर मिले। महिला सशक्तिकरण के इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने एक और अहम घोषणा की है, जिसके तहत सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह कदम महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस आरक्षण के जरिए प्रदेश की महिलाएं विभिन्न सरकारी विभागों में अधिक संख्या में शामिल हो सकेंगी, जिससे उनके आत्मविश्वास और स्वतंत्रता में भी बढ़ोतरी होगी।
महिलाओं को इस आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के साथ ही, मुख्यमंत्री ने रसोई गैस सिलेंडर पर भी सब्सिडी जारी की है। इस सब्सिडी का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच परिवारों को राहत पहुंचाना है। 26 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ मिला है, जिसके लिए सरकार ने कुल 55 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि महिलाओं को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि वे अपने परिवार के आर्थिक प्रबंधन में आसानी से योगदान दे सकें।
मुख्यमंत्री यादव ने इस मौके पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि भी जारी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं और वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से पेंशन की राशि हितग्राहियों के खातों में हस्तांतरित की जा रही है। इस बार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 333 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं, जिससे बुजुर्ग, विधवा, और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को आर्थिक मदद मिलेगी।
इस घोषणा से लाड़ली बहना योजना और अन्य संबंधित योजनाओं के तहत राज्य में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और मजबूत अवसर मिला है। प्रदेश सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को केवल आर्थिक मदद प्रदान करना नहीं है, बल्कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री यादव ने अपने भाषण में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और इसके तहत महिलाओं को हर संभव सहायता दी जाएगी ताकि वे अपनी और अपने परिवार की स्थिति को बेहतर बना सकें। मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना को इस दिशा में एक अहम कदम बताया और कहा कि सरकार आगे भी इस योजना को और मजबूत बनाने के लिए नई योजनाएं लाने पर विचार कर रही है।