मध्य प्रदेश में पीएम स्वानिधि योजना के माध्यम से नगरीय क्षेत्र में व्यापार करने वाले पथ विक्रेताओं को राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग द्वारा ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। योजना के माध्यम से अब तक 11 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 1588 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। पथ विके्रताओं ने सरकार से प्राप्त राशि से अपने व्यापार को और बेहतर किया है। राज्य में चयनित पथ विक्रेताओं को उनकी जरूरत के मुताबित 3 चरणों में ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये मध्यप्रदेश को देश में इस योजना में प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है।
शहरी पथ विक्रेताओं को पहुंचे लाभ
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पीएम स्वानिधि योजना का लाभ प्रदेश के पात्र शहरी पथ विके्रताओं तक पहुंचाए जाने के निर्देश शहरी निकायों को दिये हैं। उन्होंने कहा कि इस मदद से शहरी पथ विक्रेताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आयेगा।
पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ
योजना में चरणबद्ध तरीके से पथ विके्रेताओं को 10 हजार, 20 हजार और तीसरे चरण में 50 हजार रूपये तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध करायी जा रही है। चयनित पथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण के बाद पहचान पत्र जारी किये गये हैं। प्रदेश में पीएम स्वानिधि योजना के प्रथम चरण में 10 हजार रूपये की ऋण राशि 7 लाख 97 हजार पथ विक्रेताओं को 797 करोड़ रूपये के रूप में, द्वितीय चरण में 20 हजार रूपये तक की ऋण राशि 2 लाख 71 हजार शहरी पथ विक्रेताओं को 542 करोड़ रूपये के रूप में और तीसरे चरण में 50 हजार रूपये की ऋण राशि करीब 50 हजार शहरी पथ विक्रेताओं को 248 करोड़ 53 लाख रूपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान की गई है।
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा
पीएम स्वानिधि योजना के अंतर्गत प्रदेश में डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में विशेष अभियान चलाकर पथ विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब तक 4 लाख से अधिक शहरी पथ विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। डिजिटल ट्रांजेक्शन में कैशबैक का भी प्रावधान किया गया है। इसका लाभ राशि के रूप में पथ विक्रेताओं को दिया जा रहा है।