जनता को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की हितग्राही मूलक सरकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। मध्यप्रदेश की आहार अनुदान योजना के तहत वर्ष 2023 तक प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में लगभग 60 हजार रुपए जमा कराए गए हैं। मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए आहार अनुदान योजना का शुभारंभ साल 2017 में किया गया था। इस योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातीय वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
हर माह 1000 रुपए दिए जाते हैं
योजना के हितग्राहियों को प्रतिमाह एक हजार रुपए दिए जाते हैं। इस तरह एक साल में 12 हजार रुपए की राशि हितग्राहियों के बैंक खाते में जमा कराई जाती है। यह योजना 5 साल से संचालित हो रही है। अब तक 60 से अधिक किस्त जारी की जा चुकी हैं। महीने के हिसाब से एक किस्त में 1000 रुपए दिया जाता है। इस तरह 60 किस्त में 60000 रुपए सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए हैं।
आहार अनुदान योजना 2024 की खासियत
आहार अनुदान योजना 2024 का संचालन मध्य प्रदेश का जनजातीय कार्य विभाग करता है। इसे हितग्राही मूलक योजना में शामिल किया गया है। यह राज्य की प्रवर्तित योजना है। 23 दिसंबर 2017 को आहार अनुदान योजना का शुभारंभ किया गया था। विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए योजना को आरंभ किया गया था। बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति वर्ग के सदस्यों को योजना का लाभ दिया जाता है। सरकारी नौकरी करने वाले परिवार आहार अनुदान योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं। आयकरदाता को भी योजना का लाभ नहीं मिलता है। अनुसूचित जनजाति वर्ग को लाभार्थी माना जाता है।
छात्र और छात्रा दोनों को मिलता है लाभ
आहार अनुदान योजना 2024 में छात्र और छात्रा दोनों को शामिल किया गया है। योजना का संचालन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। संबंधित विभाग के जिला अधिकारी, जनजाति कार्य विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के अफसरों को पदभिहित अधिकारी बनाए गए हैं। योजना के तहत दी जाने वाली राशि हितग्राही के बैंक खाते में जमा कराई जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन निशुल्क करना होता है।
आहार अनुदान योजना 2024 की पात्रता
आहार अनुदान योजना का लाभ मध्य प्रदेश के निवासियों को दिया जाता है। इस योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है। बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति को योजना की पात्रता है। योजना का लाभ सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है। प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक जिलों को लाभ प्रदान किया जाता है। जहां जनजाति वर्ग की जनसंख्या निवास करती है।
आहार अनुदान योजना 2024 के दस्तावेज
आहार अनुदान योजना 2024 में नाम शामिल कराने के लिए निवास प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेजों में शामिल है। मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रत्येक हितग्राही के पास स्वयं का आधार कार्ड जरूरी है। आवेदन के समय निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की फोटो कॉपी अटैच करनी होती है। जाति प्रमाण पत्र भी आवश्यक दस्तावेजों में एक है। पंजीयन के समय बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति का प्रमाण पत्र देना होता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करते समय बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध करानी होती है, क्योंकि योजना की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसलिए आवेदन करने से पहले बैंक में खाता जरूर खुलवा लें।
आहार अनुदान योजना 2024 के लिए कैसे करें आवेदन
मध्यप्रदेश की आहार अनुदान योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। किसी भी समय योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज के साथ ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन जमा कराया जाता है। लाभार्थी महिलाएं कियोस्क सेंटर, एमपी ऑनलाइन, लोक सेवा केंद्र से पंजीयन करा सकती हैं। ग्राम पंचायत, सचिव, रोजगार सहायक, पार्षद या अन्य किसी भी व्यक्ति से मदद ली जा सकती है। संबंधित विभाग में भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
2 लाख 41 हजार 124 हितग्राहियों को मिल रहा लाभ
आहार अनुदान योजना का लाभ 2 लाख 41 हजार 124 महिलाओं को मिल रहा है। योजना के हितग्राही महिलाओं के बैंक खाते में 10 फरवरी 2023 को 24 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपए जमा कराए गए हैं। यह राशि महिलाएं अपने परिवार को सुखी जीवन देने के लिए खर्च कर रही हैं। सरकार ने योजना पर खुशी जाहिर की है, क्योंकि योजना का परिणाम बेहतर मिल रहा है। योजना के लाभार्थियों के जीवन में बेहतरीन आई है। आर्थिक मजबूती मिलने के साथ ही कुपोषण से भी निजात मिला है।
दुधारू पशु खरीदने के लिए मिलेगी 90% राशि
मध्य प्रदेश सरकार ने बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति को पशुपालन से जोड़ने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत विशेष जनजाति परिवारों को दुधारू पशु खरीदने के लिए 90% की सब्सिडी दी जाएगी। योजना के पात्र परिवार 2 पशु, भैंस या गाय खरीद सकते हैं। दुधारू पशु खरीदने के लिए 90% की राशि मध्य प्रदेश सरकार देगी। 10% की राशि हितग्राही को खर्च करनी होगी। यह योजना प्रदेश के 15 जिलों में संचालित की जा रही है।
निशुल्क प्लांट पर बनाए जाएंगे घर
मध्य प्रदेश के जनजातीय वर्ग के लिए कई तरह की शासकीय योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ऐसे परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब जमीन से वंचित परिवारों को निशुल्क प्लाट उपलब्ध कराया जाएगा। बाद में इस जमीन पर घर बनाया जाएगा। मकान बनाने की व्यवस्था भी प्रदेश सरकार करेगी।